सन् १७४८ मा शार्ल लुई मन्टेस्क्युले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्थापीत गराएका थिए।
नेपाल अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ । कतिपय अवस्थामा लोकतन्त्र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरित भएको देखिन्छ ।
संघीयताको अभ्यास सँगै नेपालमा स्थानीय तहमा कानुन आँफै बनाउने र लागु पनि आँफुखुसी गर्नुले एउटै देश भित्र कानुन फरक–फरक हुने भए !! स्थानीय तह जहाँ घोषीत प्रतिपक्ष रहँदैन ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकाय एउटै हुनु दिर्घकालका लागी हानीकारक हो !!
मन्टेस्क्यु लख्छन–’ जब कार्यपालिकीय र व्यवस्थापकीय शक्ति एक व्यक्ति तथा संस्थामा निहित हुन्छ, त्यहाँ नागरिकको स्वतन्त्रता रहँदैन । त्यस्तै न्याय गर्ने शक्ति न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट स्वतन्त्ररूपमा अलग हुँदैन भने त्यहाँ पनि नागरिकले न्याय पाउन सक्दैन । जनताको स्वतन्त्रता अपहरण हुन्छ ।’शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीनवटै अंगको अलग अलग क्षेत्राधिकार छ। सिद्धान्ततःसरकारका यी तीनवटै अंगले एकअर्को अंगको काम गर्नुहुँदैन । त्यसको विपरित नेपालमा २०७० सालमा प्रधान न्यायधिश रहेकै अवस्थामा खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषदको अध्यक्ष भएका थिए ।
नेपालमा पछिल्लो समय भईरहेका राजनीतिक ध्रुविकरणले कतै यो व्यवस्था माथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउन खोजेको त होईन ? यदी त्यसो हो भने लोकतन्त्रको पनि संवेदनशिलता बढेको देखाउँछ ।
संवधानमा पूर्व प्रधान न्यायधिसलाई नियुक्त हुने प्रावधान भन्दा बाहिर अहिलेको सरकारको नेतृत्व भईरहेको अवस्था छ । हुन त आन्दोलनबाट हने परिवर्तनलाई आवश्यकताको सिद्धान्त मान्ने परम्परा पनि छ । तर नेपालमा भईरहेको राजनीतिक उथलपुथलले लोकतन्त्रलाई संस्थागत रुपमा बलियो बनाउँदै छ वा कम्जोर बहसको विषय भईरहेको छ ।
भदौ २३ र २४का घट्नाले नेपालमा राजनीतिक दलहरुप्रति नागरिकको विश्वास घट्दो क्रममा रहेको संकेत गर्दछ । त्यसका पछाडी विभिन्न वाह्य शक्तिको भूमिकालाई लिएर पनि टिप्पणी नभएका पनि होईनन् । संसदको आयुका विषयमा समेत राजनीतिक दलहरु आँफु अनुलको ब्याख्या गर्छन् । सुशासन र भ्रष्ट्राचारका विषयमा नागरिकमा ठुलो अपेक्षा छ । न कि विकास निर्माणका विषयमा मात्रै ।
आर्थिक दृष्टिकोणमा नेपाल पछिल्ला बर्षमा जसरी ग्रेस लिष्टमा परेको छ त्यसका मुल कारणलाई समयमै सम्बोधन हुन नसक्नु अर्को चिन्ताजनक विषय हो । देशको परराष्ट्र,अर्थ र सामरिक विषयमा कम्जोर परिस्थिति आउनुमा कर्मचारीतन्त्र पनि राजनीतिक दलहरु कै हाराहारीमा दोषी हुनसक्छन् ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा सरकारले गर्नुपर्ने काम अपेक्षाकृत जनपक्षिय नहुनुले नागरिकमा चरम विद्रोहको अवस्था ल्याईदिएको मान्नै पर्छ । नेपालको शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक र शक्ति पृथकिकरणको अभ्यासबाट अघि बढाउँदै लैजाने चुनौति अहिलेको अवस्था हो ।
