प्रत्येक राष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोतमा वित्तीय स्रोत पर्नेगर्छ । त्यसका लागि सन्तुलन आवश्यक पर्छ । मौद्रिक नीति भन्नु मुद्राको मूल्य निर्धारण गरिनु नै हो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गर्नु यो वर्षको मौद्रिक नीतिको मूल लक्ष्य रहेको देखिन्छ।
आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य राखेको हुन्छ ।
हरेक वर्ष देशको बजेट सार्वजनिक भए लगत्तै केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ। मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रको सन्तुलन कायमै गर्दै नीति तर्जुमा गर्ने अर्थविदहरु बताउँछन् ।
मौद्रिक नीतिले ब्याजदर तल लैजाने कि माथि उठाउने भन्ने विषयको समेत निर्धारण गर्ने गर्छ,यसकारण मौद्रिक नीतिको असर नागरिक तहमा प्रत्यक्ष पर्न जान्छ । त्यति मात्रै होइन महँगी नियन्त्रण कसरी हुन्छ भन्ने विषय समेत मौद्रिक नीतिमा अवलम्वन गरिने दायरा र विधिले तय गर्ने हुन्छ।
देशले प्राप्त गर्ने वाह्य आम्दानी र खर्चबीचको सन्तुलन सहित वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व मौद्रिक नीतिको मेरुदण्ड हुन्छ ।
बजारमा प्रवाह भएको रकम तान्ने अथवा त्यो रकम वृद्दि गर्ने निर्णय केन्द्रिय बैंकले गर्छ । त्यसकार्यको प्रयोजनमा मौद्रिक नीतिको महत्वपुर्ण भूमिका रहन्छ ।
विकसित देशहरुमा मौद्रिक नीतिको वर्गीकरण पनि भएको हुन्छ ।
नेपालमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०५८ ले मौद्रिक नीतिको शुरुवात गरेको हो ।
देशको केन्द्रिय बैंकले अर्थव्यस्थामा पैसाको आपूर्तिलाई नियन्त्रित गर्नुमा मौद्रिक नीति मुख्य आधार बन्छ ।यो बर्ष राष्ट्र बैंकले ५.५ प्रतिशत मूल्य वृद्धिदर कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य निर्धारण गरेको देखिन्छ।
